महसूल विभागाकडून माती भराव प्रकरणी कार्रवाई

 

महड येथील वीटभट्टी व्यावसायिकाला 36 लाखांचा दंड

 पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी अवैध भराव प्रकरणी केली होती तक्रार 

खालापूर / विशेष प्रतिनिधी :- कर्जत-खालापूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन व भराव करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. रॉयल्टी न भरता गौण खनिजाचे उत्खनन व भराव होत असल्याने राज्य शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. दरम्यान, न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशन रायगड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र शिवाजी जाधव यांनी या विरोधात जोरदार मोहिम सुरू केली असून अवैध उत्खनन व भराव प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यपाल कार्यालयापर्यंत ते पाठपुरावा करीत आहेत. त्याच्या पाठपुराव्यामुळे खालापूर व कर्जत तहसिलदार यांना अवैध उत्खनन व भराव विरोधात कार्रवाई करावी लागत आहे. आतापर्यंत सरासरी 15 कोटींपेक्षा जास्त रूपयांचा महसूल दंड स्वरूपात वसूल झाला आहे. पत्रकार राजेंद्र जाधव हे शासनाचीच मदत करीत असले तरी त्यांना व त्यांच्या टीमला तहसिल प्रशासन आपले शत्रू मानत असल्याचे दिसून येत आहे.

दरम्यान, पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी महड येथील वीटभट्टी व्यावसायिकाने अवैधरित्या मातीचा साठा केला असल्याची तक्रार खालापूर तहसिलदार यांच्याकडे केली होती.या प्रकरणी कार्रवाई व्हावी, यासाठी पत्रकार राजेंद्र जाधव यांना कर्जत प्रातांधिकारी, रायगड जिल्हाधिकारी, कोकण आयुक्त, मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री यांच्यापर्यंत पत्र व्यवहार करावा लागला. निवेदन, स्मरणपत्र 1, 2 देऊन आंदोलन, उपोषण केल्यानंतर अखेर खालापूर तहसिलदार यांच्याकडून माती भराव प्रकरणी वीटभट्टी व्यावसायिकाला नोटीस बजाविण्यात आली आहे. 

वीटभट्टी व्यावसायिक अजीम युनूस जलगांवकर यांना खालापूर तहसिलदार अभय चव्हाण यांनी 23 जून 2025 रोजी पाठवलेल्या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, महड येथील स. नं. 71/3/अ व 72/2/ब या जमिन मिळकतीमध्ये अनधिकृत माती साठा असल्याचे निर्दशनास आले असल्याने मंडळ अधिकारी खालापूर यांनी 12 जून 2025 रोजी पंचासमवेत तपासणी करीत केलेल्या मोजमापानुसार 791 ब्रास मातीसाठा करण्यात आला आहे. सदर ठिकाणी 791 ब्रास माती या गौणखनिजाचा साठा केला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आपण सदर ठिकाणी 791 ब्रास माती या गौणखनिजाचा अनधिकृत साठा केला असल्याचे दिसून येत असल्याने आपल्याविरुद्ध दंडनीय कारवाई करीत 36 लाख 64 हजार 505 रूपये दंडाची आकारणी करण्यात येत आहे अशी नोटीस बाजवण्यात आली. मात्र नोटीशीनंतर किती दिवसांत, महिन्यात, वर्षात दंडाची रक्कम वीटभट्टी व्यावसायिकाकडून खालापूर महसूल विभाग वसूल करेल ? वीटभट्टी व्यावसायिकाकडून दंडाची रक्कम न भरल्यास खालापूर महसूल विभाग नक्की बोजा कशावर चढविणार की 'तेरी भी चूप मेरी भी चूप' अशी भूमिका घेणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, याबाबत न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशनचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष पत्रकार राजेंद्र जाधव व टीम कर्जत खालापूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात सुरु असलेल्या अवैध उत्खनन व भराव विरोधात कार्रवाईची मागणी करीत शासनाच्या फायद्यासाठी लढा लढत आहेत. मात्र, कर्जत - खालापूर तालुक्यातील महसूल विभागाचे काही लोकसेवक गोपनीय माहिती देणाऱ्या पत्रकारांचे नाव, नंबर भुमाफियाना देत असल्याने गोपनीय माहिती देणाऱ्या पत्रकारांचा जीवाला धोका निर्माण होत असून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविण्याचे महान कार्य हे महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी करतांना दिसत आहेत ? पत्रकार राजेंद्र जाधव व टीम आपले जीव धोक्यात घालून आंदोलन, उपोषण करून आपल्या जीवाची पर्वा न करता स्वखर्चाने शासनाचा महसूल वाढविण्यास मदत करीत आहेत. तसेच पत्रकार राजेंद्र जाधव यांच्या तक्रारीनंतर मोठ्या प्रमाणावर दंड वसुली झाली आहे. पत्रकार राजेंद्र जाधव यांचा राज्य शासनाकडून सन्मान करण्यात यायला हवा, परंतु खालापूर तहसिलदार, कर्जत तहसिलदार, कर्जत प्रांताधिकारी तसेच महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी पत्रकार जाधव यांच्यासोबत सर्व टीमला शत्रू मानत कार्रवाई करण्यास व माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येत आहे. दंडातून वसूल होणारी रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा होत असते, त्यातून पत्रकार जाधव किंवा टीमला काहीच फायदा नाही. परंतु शासनाच्या फायद्यासाठी पत्रकार जाधव व टीम आपला जीव धोक्यात घालत असतात आणि प्रातांधिकारी, तहसीलदार, निवासी नायब तहसीलदार, महसूल सहायक, तलाठी, मंडळ अधिकारी शासनाचा फायदा करणाऱ्या पत्रकारांना माहिती देण्यास तयार नाहीत. 

अर्ज केल्यावर कार्रवाई न करता अर्जदाराला फिरवाफिरवी करीत माहितीचा अधिकार कायद्याद्वारे माहिती मागितली नसताना व साधा अर्जावर माहिती मागितली असतांना व यात शासनाचा फायदा होणार असताना ही तहसील प्रशासन शुल्क रक्कम भरल्यास आपल्याला माहितीची प्रत उपलब्ध होईल, असे पत्र देण्यात येते ? निवेदन, स्मरणपत्र, आंदोलन, उपोषणानंतरच महसूल वसुलीची कार्रवाई होणार का ?भारतीय दंड संहितेच्या कलम 21 नुसार शासनाच्या प्रत्येक सेवकाने प्रथम लोकसेवक म्हणून आपले कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी हा लोकांचा सेवक आहे आणि या देशातील गरीबातील गरीब व्यक्तीदेखील या देशाचा मालक आहे. तथापी, काही शासकीय अधिकाऱ्यांना या कर्तव्याचे विस्मरण झाल्याचे दिसून येत आहे. कलम 21 हे शासकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करून देणारे आहे, जेणेकरून ते लोकांची सेवा करण्याच्या उद्देशाने कार्य करतील, परंतु त्याचे विस्मरण झाल्याचे दिसून येत, असे न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांनी सांगितले.