रॉयल्टीबाबत खालापूर तहसील कार्यालयाची उदासिनताच ?

 

महिने उलटूनही वीट भट्टीवर टाकण्यात आलेल्या मातीचा पंचनामा, रॉयल्टी, प्रदूषण मंडळाची परवानगीची माहिती तक्रारदार पत्रकारास देण्यास खालापूर महसूल विभागाकडून टाळाटाळ ?

खालापूर तहसीलदार अभय चव्हाण, महसूल सहायक सुग्रीव वाघ यांची विभागीय चौकशी करा ? 

 पत्रकार राजेंद्र जाधव यांची मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, कोकण आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी

 14 ऑगस्ट रोजी राजभवनाबाहेर उपोषण करीत 100 कोटींचा घोटाळा बाहेर काढणार ? 

खालापूर / विशेष प्रतिनिधी :- उत्खनन व भरावातून राज्य शासनाचे मागील काही वर्षात जवळजवळ 100 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून शासनाचे नुकसान होत असतांना रायगड जिल्हाधिकारी, कर्जत प्रातांधिकारी, कर्जत तहसिलदार, खालापूर तहसिलदार व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी सर्रासपणे डोळेझाक करीत आहेत. 14 ऑगस्ट रोजी राजभवनाबाहेर उपोषण करीत हा घोटाळा बाहेर काढणार असून जीव गेला तरी मी उपोषण करणारच अशी प्रतिक्रिया न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशन रायगड जिल्हाध्यक्ष पत्रकार राजेंद्र शिवाजी जाधव यांनी व्यक्त केली आहे. 

खालापूर तालुक्यात गेल्या वर्षभरापासून अनधिकृत अवैध व उत्खनन भरावाची कामे ठिकठिकाणी सुरु असल्याची बोंबाबोंब तालुक्यात सुरु आहे. नाममात्र रॉयल्टी भरून भु माफियांकडून डोंगरच्या डोंगर भुईसपाट केले जात असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्यासह महसूल प्रशासन आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले असतांना पत्रकार, वकील, समाजसेवक, जागरूक नागरीक या रॉयल्टी तक्रारीची तक्रार फोन अथवा पत्राद्वारे करीत असतात, पण 'धृतराष्ट्र' भुमिकेमुळे शासनाचे नुकसान सुरूच आहे. दुसरीकडे एखाद्याने तक्रार केली तर त्या तक्रारीवर काय कार्रवाई केली याची माहिती देण्यास तहसील प्रशासनाला वेळच नसल्याचे दिसून येत आहे. खालापूर महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कार्रवाई करण्यास व केलेल्या कार्रवाईची तक्रारदारास माहिती देण्यास वेळ मिळत नसल्याने भूमाफियांचे काम राजरोसपणे सुरु असल्याची चर्चा गल्लीगल्लीत सुरु आहे.

खालापूर नगर पंचायतीमध्ये येणाऱ्या महड गावाच्या हद्दीत एका श्रीमंत वीटभट्टी व्यावसायिकाने वीटभट्टीवर हायवा डंपरद्वारे माती वाहतूक करून डोंगरासारखे मातीचे ढीग लावले असल्याचे चित्र आहे. या सजेतील तलाठी, मंडळ अधिकारी यांना डंपरद्वारे शेताची माती वाहतूक होत असल्याची माहिती पत्रकार राजेंद्र जाधव यांच्याकडून तोंडी देण्यात आली होती. मंडळ अधिकारी पानसरे यांनी 100 ब्रास छोट्या व्यावसायिकाला तर 250 ब्रास मोठ्या रॉयल्टी मोठ्या व्यावसायिकाला रॉयल्टी भरण्याचे सांगण्यात आल्याची तोंडी माहिती पत्रकार जाधव यांना दिली होती. भट्टीवर डोंगरासारखे मातीचे ढीग लावले आहे असे संगितले असतांना तुम्ही लेखी तक्रार करा, असे उत्तर मंडळ अधिकारी यांनी जाधव यांना दिली होती.

त्यानुसार 24 एप्रिल 2025 रोजी पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष कोकण भवन, कोकण आयुक्त, रायगड जिल्हाधिकारी, कर्जत प्रातांधिकारी यांच्यासह खालापूर तहसीलदार यांना लेखी निवेदन देत शासनाच्या लाखो रुपयांची रॉयल्टी फसवणूक केल्याप्रकरणी चौकशी करा व प्रदूषण विभागाची परवानगी असल्याची देखील चौकशी करा अशी मागणी केली होती. या तक्रारीनंतर 30 एप्रिल 2025 रोजी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष (CMO) कोकण विभाग यांचे पत्र रायगड जिल्हाधिकारी यांना पाठविण्यात आले. या प्रकरणी आपल्या स्तरावरुन अर्जातील अनुषंगिक मुद्द्यावर योग्य ती चौकशी करुन व शासनाच्या प्रचलित कायदे, नियम, धोरणानुसार उचित तात्काळ कार्यवाही करावी व अर्जदार यांस कळविण्या यावे, असे पत्र देण्यात आले आहे. वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशाला खालापूर महसूल विभागाने केराची टोपली दाखवत तीन महिने उलटून ही न्यूज जर्नलिस्ट असोसिएशनचे रायगड जिल्हाध्यक्ष पत्रकार राजेंद्र जाधव यांना तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार व महसूल सहाय्यक यांनी फिरवाफिरवी करून माहिती दिली नसल्याचा आरोप पत्रकार जाधव यांनी केला आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तहसीलदार महसूल सहाय्यक यांची विभागीय चौकशी करून निलंबित करावे, असे स्मरणपत्र - 2, 7 ऑगस्ट 2025 रोजी देत पत्रकार जाधव यांनी पुन्हा मागणी केली आहे. तहसीलदार, महसूल सहाय्यक, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांचे वीटभट्टी व्यावसायिकावर इतके प्रेम का आहे ? त्याच्या मिठाला जागत आहेत का ? असा प्रश्न पत्रकार जाधव यांनी उपस्थित केला आहे.

खालापूर तालुक्यात गेल्या वर्षभरापासून बेसुमार अनधिकृत अवैध उत्खनन भरावाची कामे करण्यात आली आहेत. नाममात्र रॉयल्टी भरून महसूल विभागाच्या डोळ्यांदेखत हजारो ब्रासचे उत्खनन करून कोट्यावधी रुपयांच्या महसूलावर भू माफियांकडून डल्ला मारला जात असल्याची चर्चा आहे. मात्र, 

भ्रष्टाचाराच्या गटारगंगेत बरबटलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे अनधिकृत अवैध उत्खनन व भराव करणाऱ्या भू माफियांची तालुक्यात प्रचंड हिंम्मत वाढली आहे. हे अधिकारी पगार शासनाचा घेतात पण काम कुणाचे व कुणाच्या दबावाखाली करतात ? महसूल विभागाच्या नाकावर टिच्चून भुमाफिया अनधिकृत उत्खनन व भरावाची कामे करीत असतील तर शासनाने रॉयल्टी घेणे बंद करावी आणि महसूल विभागतील मोजके अधिकारी कामावर ठेवावेत ? मोठा पगार..दोन एसी असलेले व्हीआयपी दालन..आरामदायक खुर्ची...फिरण्यासाठी शासकीय गाडी... राहण्यासाठी आलिशान घर...हाताखाली कर्मचारी... शासनाच्या सर्व सोयीसुविधा, देण्यात आल्या असतांना ही दुर्लक्ष का केला जातो ? मिळणाऱ्या पगारात भागत नाही का ? की पैसे आवडतात म्हणून मी कामचुकारपणा करतो ? ज्या ज्या ठिकाणी उत्खनन झाले आहे, त्या त्या ठिकाणी रायगड जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांसमोर 'इन कॅमेरा' पंचनामा करा...रॉयल्टी भरणा करण्यात आल्यापेक्षा जास्त ब्रासचा पंचनामा न झाल्यास मला जी शिक्षा देण्यात येईल ती मला मान्य आहे. मात्र, रॉयल्टी भरणा करण्यात आल्यापेक्षा जास्त ब्रास उत्खनन व भराव झाल्याचा पंचनामा आढळल्यास या सर्व अधिकाऱ्यांना निलंबित करून यांच्या खिशातून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात यावी, असा संताप पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.