केंद्रीय समिती मार्फंत कर्जत - खालापूर तालुक्यातील उत्खनन व भरावाची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी

 पत्रकार राजेंद्र जाधव 14 ऑगस्ट रोजी राजभवनाबाहेर उपोषणाला बसणार 

खालापूर / प्रतिनिधी :- रायगड जिल्ह्यातील खालापूर व कर्जत तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन व भराव सुरू आहेत. मागील 1-2 वर्षापासून या अवैध उत्खनन व भरावाची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री कार्यालयापासून कोकण आयुक्त, रायगड जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, प्रातांधिकारी कर्जत यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली जात आहे, परंतु सर्वच अधिकारी, कर्मचारी आणि मंत्री महोदय चालढकल करीत असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाचा जवळजवळ 100 कोटी रुपयांचा महसूल बुडत असतांना रायगड जिल्हाधिकारी, कर्जत प्रातांधिकारी व संबधित कर्जत-खालापूर तहसिलदार जाणून-बुजुन दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे, याकडे केंद्र व राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशनचे रायगड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र शिवाजी जाधव स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर 14 ऑगस्ट 2025 पासून मुंबई येथील राजभवनाबाहेर उपोषणाला बसणार आहेत. 

पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी 11 जून 2025 रोजी महामहिम राष्ट्रपती, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व संबधित विभाग यांना निवेदन देण्यात आले होते. या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की,                

कर्जत - खालापूर येथील डोंगर, टेकड्या नेस्तनाबूत होत आहेत आणि यासाठी रितसर रॉयल्टी भरण्यात येत नसल्याने शासनाचे व पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. जर या प्रकरणाची केंद्रीय स्तरावरील चौकशी समितीकडून 'इन कॅमेरा' चौकशी करण्यात आली तर आपल्या लक्षात येईल की जवळजवळ 100 कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. संबंधित अधिकारी काही हजार रूपयांसाठी शासनाचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान करीत आहेत. तरी केंद्रीय समिती मार्फंत कर्जत व खालापूर तालुक्यातील उत्खनन व भराव याची चौकशी केली आणि या चौकशीत समितीला जर एक रूपयांचा ही गौडबंगाल दिसला नाही...रॉयल्टी दिली मग नियमानुसार उत्खनन व भराव करण्यात आले...जेवढी रॉयल्टी भरली आहे तेवढेच उत्खनन व भराव झाले आहे...उत्खनन व भरावाची परवानगी देतांना नियमांचे पालन झाले आहे. तसेच तक्रारीनंतर जो पंचनामा करण्यात आला, तो पंचनामा देखील योग्य आहे, असे सिध्द झाले तर मी तक्रारदार राजेंद्र शिवाजी जाधव (न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशन - रायगड जिल्हाध्यक्ष) असे लिहून देतो की, मी उत्खनन व भरावाबाबत वारंवार तक्रार करून चुकीचे करीत आहे. तसेच मी तलाठी, मंडळ अधिकारी, निवासी नायब तहसिलदार (महसूल), कर्जत-खालापुर तहसिलदार, कर्जत प्रातांधिकारी, रायगड जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्यावर खोटे आरोप करीत आहे, म्हणून मला कर्जत येथील टिळक चौकात सर्वांसमोर फाशी देण्यात यावी, किंवा माझ्यावर भारतीय न्याय संहितेप्रमाणे योग्य ती कार्रवाई करावी.

निवेदनात पुढे असेही म्हटले आहे की, शासनाचे नुकसान होवू नये...भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, पर्यावरणाची हानी होवू नये...बेधडक सुरू असलेल्या उत्खनन व भरावामुळे भुस्खलन होवून, डोंगर अथवा टेकडी कोसळून अपघात होवू नये...कुणाही निष्पापांचा जीव जावू नये, माती माफियांना लगाम लागावा...भ्रष्ट्राचारी अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर कार्रवाई व्हावी, या उद्देशाने मी व माझी टीम उत्खनन व भरावाचा पाठपुरावा करीत आहे. परंतु तलाठी, मंडळ अधिकारी, निवासी नायब तहसिलदार (महसूल), कर्जत-खालापुर तहसिलदार, कर्जत प्रातांधिकारी, रायगड जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, कोकण आयुक्त याकडे गांभिर्याने लक्ष देत नसल्याचे दिसून येत आहे, यासाठी आपल्याकडे तक्रार करावी लागत आहे. तरी आपण याकडे लक्ष द्यावे व केंद्रीय समिती मार्फंत या प्रकरणी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी महामहिम राष्ट्रपती व महामहिम राज्यपाल यांच्याकडे करण्यात आली आहे. 

केंद्रीय समिती मार्फंत चौकशी करण्यात यावी कारण आम्हाला स्थानिक अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही. दरम्यान मी चुकीचा सिध्द झालो तर माझ्यासह माझ्या टीमवर कायदेशीर कार्रवाई करण्यात यावी. परंतु माझ्या तक्रारीतून सत्य परिस्थिती बाहेर आली. उत्खनन व भराव प्रकरणाचा गौडबंगाल दिसून आला तर संबधित तलाठी, मंडळ अधिकारी, निवासी नायब तहसिलदार (महसूल), कर्जत-खालापुर तहसिलदार, कर्जत प्रातांधिकारी, रायगड जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कार्रवाई करण्यात यावी तसेच शासनाचे मागील 3-4 वर्षात जे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाले आहे, ते वसूल करण्यात यावे, या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संपत्तीची संपूर्ण चौकशी व्हावी, बदली होवून अधिकारी गेला असेल तरी त्याच्यावर कार्रवाई करण्यात यावी. तसेच उत्खनन व भराव करणाऱ्या माफियांवर देखील कठोर कार्रवाई करण्यात यावी, कारण आगामी काळात रायगड जिल्ह्यातील कर्जत-खालापूर तालुका देखील बीड जिल्ह्यासारखा होईल, तरी वेळीच आपल्या स्तरावरून या प्रकरणी चौकशी करण्यात यावी, असे ही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

कर्जत तहसिलदार, खालापूर तहसिलदार व कर्जत प्रातांधिकारी यांनी 1 जानेवारी 2021 पासून 31 मार्च 2025 पर्यंतच्या उत्खनन व भरावाच्या चौकशीचा अहवाल द्यावा तसेच 1 जानेवारी 2021 पासून 31 मार्च 2025 पर्यंत झालेल्या भराव व उत्खननाचा 'इन कॅमेरा' पंचनामा करण्यात यावा. दोषी तलाठी, मंडळ अधिकारी व नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिलदार व प्रातांधिकारी, जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करीत त्यांची संपत्ती (प्रॉपर्टी) ची विभागीय चौकशी करण्यात यावी. दरम्यान, वारंवार तक्रारी करूनही शासनाकडून कार्रवाई करण्यात येत नसल्याने 14 ऑगस्ट 2025 पासून राजभवन, मुंबई येथे आमरण उपोषण करेन, असे पत्रकार राजेंद्र शिवाजी जाधव यांनी सांगितले.

                -: उपोषण व आंदोलनाचे विषय :-

1. कर्जत-खालापूर तालुक्यात 2018 ते मार्च 2025 झालेल्या उत्खनन व भरावाची चौकशी करण्यात यावी. भरण्यात आलेली रॉयल्टी व प्रत्यक्ष झालेले भराव व उत्खनन याचा लेखी अहवाल देण्यात यावा. 

2. या उत्खनन व भरावाबाबत पुरावे देवूनही तसेच निवेदन देवूनही त्याबाबत कार्रवाई करण्यात येत नसल्याने रायगड जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, कर्जत उपविभागीय अधिकारी (प्रातांधिकारी) तसेच कर्जत तहसीलदार, खालापूर तहसिलदार यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी. 

3. सन 2018 ते मार्च 2025 या कालावधीत झालेल्या उत्खनन व भरावाबाबत महसूल प्रशासनाचे कर्जत उपविभागातील सर्व तलाठी, मंडल अधिकार, निवासी तहसिलदार, नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिलदार यांची चौकशी करून योग्य ती कायदेशीर कार्रवाई करण्यात यावी.

4. सन 2018 ते मार्च 2025 या कालावधीत झालेल्या उत्खनन व भरावाबाबत करण्यात आलेली चौकशी व करण्यात आलेल्या कार्रवाईबाबत माहिती अहवाल देण्यात यावा. तसेच सन 2018 ते मार्च 2025 या कालावधीत झालेल्या उत्खनन व भरावासाठी देण्यात आलेल्या कायदेशीर परवानगीबाबत लेखी माहिती देण्यात यावी.

5. सन 1 जानेवारी 2021 पासून 31 मार्च 2025 पर्यंत झालेल्या भराव व उत्खननाचा 'इन कॅमेरा' पंचनामा करण्यात यावा. तसेच रॉयल्टीपेक्षा जास्त उत्खनन व भराव झाला असल्यास या प्रकरणातील दोषी तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसिलदार व प्रातांधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करीत त्यांच्या संपत्ती (प्रॉपर्टी)ची विभागीय चौकशी करण्यात यावी.

6. अनेक वेळा निवेदन, तक्रार अर्ज देवूनही खालापूर तहसिलदार, कर्जत तहसिलदार व कर्जत प्रातांधिकारी यांची अवैध उत्खनन व भराव प्रकरणात चौकशी न करणाऱ्या रायगड जिल्हाधिकारी व रायगड जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी. तसेच शासनाचा लाखों रुपयांचा महसूल बुडविणाऱ्या कर्जत-खालापूर तालुक्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांना पाठीशी घालणाऱ्या रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडून 1 जानेवारी 2018 पासून ते 31 मार्च 2025 पर्यंत कर्जत-खालापूर तालुक्यात रॉयल्टी चोरीमुळे झालेल्या नुकसानीची वसुली करण्यात यावी.

7. 1 जानेवारी 2021 पासून 31 मार्च 2025 पर्यंतच्या अवैध उत्खनन व भरावाच्या चौकशीचा अहवाल द्यावा तसेच 1 जानेवारी 2021 पासून 31 मार्च 2025 पर्यंत झालेल्या भराव व उत्खननाचा 'इन कॅमेरा' पंचनामा करण्यात यावा.