रिलायन्स फाऊंडेशन स्कूल लोधीवली कर्मचारी यांना नियमनुसार वेतन अदा करा जिल्हा शिक्षण अधिकारी यांचा दणका ........

 

चौक /प्रतिनिधी :- रिलायन्स फाऊंडेशन स्कूल लोधीवली येथील स्कूल कर्मचारी तुटपुंज्या वेतनावर काम करीत होते. त्याची रीतसर तक्रार झाल्यावर,त्याची रीतसर चौकशी होऊन एम.इ.पी.एस कायदा १९७७ / १९ ८१ या कायद्यानुसार कर्मचारी यांना वेतन व इतर सवलती देऊन कार्यवाही करावी, असा आदेश जिल्हा शिक्षण अधिकारी माध्यमिक महारुद्र नाले यांनी रिलायन्स फाऊंडेशन स्कुल लाेधिवली यांच्या प्रशासनाला दिल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

जे.एच.अंबानी स्कुल लोधिवली या शाळेचे बदलेले नाव रिलायन्स फाउंडेशन स्कुल लोधिवली ता.खालापूर,जि.रायगड आहे.या संस्थेत काम करणाऱ्या कामगारांना संस्था एम.इ.पी.एस कायदा १९ ७७ / १९ ८१ या कायद्यानुसार वेतन व इतर सवलती मिळत नसल्यामुळे दि.०३/०३/२०२५ व २६/०६/२०२५ राेजी एम.इ.पी.एस कायदा १९ ७७ / १९ ८१ या कायद्यानुसार अमोल सांगळे यांनी लेखी तक्रार दिली होती.वेतन न देता ही खाजगी संस्था कर्मचारी यांना सोयी सुविधा आणि हक्काच्या वेतना पासून दूर ठेवून कर्मचारी यांची पिळवणूक करीत होते.या विरोधात शासनाने संस्थेला दिलेली मान्यता रद्द करून कायदेशीर संस्थेवर सक्त कारवाई करण्यासाठी तक्रार दाखल केलेली हाेती.

या तक्रारीच्या अनुषंगाने दि.२८/०७/२०२५ राेजी जिल्हा शिक्षण अधिकारी माध्यमिक महारुद्र नाले यांनी दोन्ही बाजूची सुनावणी घेतली हाेती. यावेळी तक्रारदार यांच्या वतीने अँड.चंद्रकांत बिडकर यांनी कायदेशिर बाजू मांडली तसेच तक्रारदार यांनी लेखी म्हणणे सादर केले. प्रशासनाने त्यांच्या स्वार्था पोटी त्यांनी संस्थेतील कामगारांना एम.इ.पी.एस कायदा १९ ७७ / १९ ८१ या कायद्यानुसार वेतन व इतर सवलती न देता चुकीच्या पद्धतीने मनमर्जी कारभार केला आहे. कंपनीचे अधिकारी यांना गरिब कामगारांच्या बाबतीत वरिष्ठ यांच्याकडे चुकीचा संदेश देऊन अन्याय केला.रिलायन्स फाऊंडेशन स्कूल लोधीवली यांच्या विरोधात याच अनुषंगाने उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल आहे.तसेच एम.इ.पी.एस कायदा १९ ७७ / १९ ८१ या कायद्यानुसार वेतन न देता खाजगी संस्था लबाडी, फसवणूक करत असल्या बाबत शासनाने संस्थेला दिलेली मान्यता रद्द करावी, असा अर्ज दाखल केला आहे.शिक्षण अधिकारी महारुद्र नाले यांनी कायदेशिर बाबी तपासून हा महत्वपूर्ण निर्णय दिल्याने रिलायन्स फाऊंडेशन स्कूल, लोधिवली व अन्य संस्था यांच्यात खळबळ माजली आहे.या आदेशाने वर्षानुवर्ष कमी वेतनात काम करणाऱ्या कर्मचारी यांचे भविष्य घडेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.