Wednesday, September 17, 2025

रॉयल्टीचोरांना पाठीशी घालणाऱ्या प्रातांधिकारी यांना निलंबित करा!

 


चौथास्तंभ पोखरला गेला असल्याचे संकपाळ यांचे मत

 रॉयल्टीचोरांवर कार्रवाई करण्यास दाखवली असमर्थता

आरटीआय कार्यकर्ते गावडे करणार कार्रवाईची मागणी

अवैध उत्खनन व भराव करणाऱ्यांवर कार्रवाईबाबत अधिकाऱ्याची डोळ्यावर पट्टी, कानावर हात ?

कर्जत / खलील सुर्वे :- तलाठी, मंडळ अधिकारी, महसूल सहायक, निवासी नायब तहसीलदार (महसूल) व तहसिलदार कामात कसूर करीत असतील...शासनाचे नुकसान करीत असतील... भ्रष्टाचार करीत असतील, सर्वसामान्यांना न्याय देत नसतील तर त्याबाबत प्रातांधिकारी अर्थात उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दाद मागितली जाते, परंतु कर्जत-खालापूर तालुक्यात तर प्रातांधिकारी हेच कामात कसूर करीत असल्याचे दिसून येत आहे. ऐवढेच नव्हे तर राज्य शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असतांना मला काय करायचे...मला तर पगार आणि *** मिळत आहे ना ? शासनाचे नुकसान झाले तर झाले, ज्यांना शासनाचा पुळका आला असेल ते पाहतील...अवैध उत्खनन व भराव विरोधात तक्रार, आंदोलन, निवेदन, उपोषण, आत्मदहन केले तरी मी कार्रवाई करणार नाही, मी कार्रवाई करू शकत नाही, अशी भुमिका कर्जत प्रातांधिकारी प्रकाश संकपाळ यांनी घेतली असल्याचे दिसून येत आहे. 

न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशन रायगड जिल्हाध्यक्ष पत्रकार राजेंद्र शिवाजी जाधव, न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा डिके फाउंडेशन ऑंफ फ्रीडम अँड जस्टीस या मानवाधिकार संघटनेचे कोकण प्रदेश अध्यक्ष खलील सुर्वे, स्थानिक पत्रकार व माहिती अधिकार कार्यकर्ता सुरेश गावडे आदींनी प्रातांधिकारी प्रकाश संकपाळ यांची भेट घेत अवैध उत्खनन व भराव करणाऱ्यांवर कार्रवाईबाबत चर्चा केली असता, प्रातांधिकारी संकपाळ यांनी अवैध उत्खनन व भराव करणाऱ्यांवर कार्रवाई करण्यास असमर्थता दर्शवली. उडवाउडवीची उत्तरे देत जबाबदारी झटकण्याचे काम प्रातांधिकारी यांनी केले. कर्जत प्रातांधिकारी प्रकाश संकपाळ यांनी न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशन व पत्रकार, माहिती अधिकार कार्यकर्ता यांच्यासोबत केलेले संभाषण मोबाईलमध्ये रेकॉर्डींग करण्यात आले असून सदर रेकॉर्डींग कोर्टात सादर करण्याची तैयारी देखील न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशन (एनजेए) चे रायगड जिल्हाध्यक्ष पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी दाखवली आहे. 

खालापूर व कर्जत तालुक्यात गेल्या दोन वर्षांपासून भरमसाठ अवैधरित्या गौण खनिजाचे उत्खनन भू-माफियांकडून करण्यात येत आहे. नाममात्र रॉयल्टी भरून हजारो ब्रासचे अवैध गौण खनिज उत्खनन व भराव केले जात आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, महसूल सहायक, निवासी नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिलदार व प्रातांधिकारी यावर कार्रवाई करीत नसल्याने रॉयल्टी चोर व मातीचोरांचे फावले आहे. दरम्यान, सदर चोरी ही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्याच आशिर्वादाने होत असून लहानातील लहान कर्मचारी ते वरिष्ठ अधिकारी यांचे रेटकार्ड ठरले असून रोख स्वरूपात, एजंटमार्फंत हा व्यवहार होत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. हमाम में सब नंगे... असल्यानेच रॉयल्टी चोरी, अवैध उत्खनन व भराव विरोधात कार्रवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. 

नाममात्र रॉयल्टी भरून हजारो ब्रासचे अवैध गौण खनिज उत्खनन व भराव करणाऱ्या भू - माफियांना चाप बसविण्यासाठी चौथास्तंभ मानले जाणारे पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आपला जीव धोक्यात घालून पर्यावरणाला हानी होऊ नये, राज्य शासनाचे आर्थिक नुकसान होवू नये... रॉयल्टी व दंडाच्या रकमेतून शासनाच्या तिजोरीत वाढ होण्यासाठी तसेच अवैध उत्खनन व भरावाला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. भू-माफिया 100 - 200 ब्रासची रॉयल्टी भरून तलाठी, मंडळ अधिकारी, महसूल सहायक, निवासी नायब तहसीलदार महसूल, तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांच्या डोळ्यांदेखत शासनाचे आर्थिक नुकसान करीत आहेत. पण या रॉयल्टीचोरांवर कार्रवाई करण्यापेक्षा तहसील कार्यालयात तसेच तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्या कार्यालयात त्यांना व्हिव्हीआयपी ट्रिटमेंट दिली जात असते...चहापाणी केली जाते...शासनाचे नुकसान होत असतांना अनेकांचे खिसे भरले जात असल्याने रॉयल्टीचोर बिनधास्त असल्याचे दिसून येत आहे. 

वारंवार तक्रारी करून...निवेदन देवून... आंदोलन, उपोषण करूनही कार्रवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. अवैध उत्खनन व भराव करणाऱ्यांवर कार्रवाई करण्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी डोळ्यांवर पट्टी, कानावर हात ठेऊन बसल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार यांनी केला आहे. खालापूर सेतू विभाग..कर्जत पुरवठा विभागात सुरू असलेला कारभार तसेच कर्जत-खालापूर तालुक्यात होणाऱ्या अवैधरित्या उत्खनन व भरावाबाबत पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याकडून निवेदन व तक्रारी अर्ज दिल्यावर पंचनामे केले जातात, पण ही गोपनीय माहिती देणाऱ्यांची नावे,  मोबाईल नंबर, घराचा पत्ता हा भू-माफियांना दिला जातो. त्यांना संबधित अर्जदाराला भेटून परस्पर सेटलमेंट करण्यास सांगितले जाते. खालेल्या मिठाला जागण्यासाठी महसुलातील अनेक भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी रॉयल्टीचोरांना तक्रारदाराची माहिती पोहचवितात आणि गोपनीय माहिती देणाऱ्याच्या जीवाला धोका निर्माण करतात. त्यावर आपण वरिष्ठ अधिकारी म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करता असा प्रश्न विचारताच कर्जतचे प्रातांधिकारी प्रकाश संकपाळ यांनी उत्तर देतांना सांगितले की,  तुम्ही तुमचे नाव देवू नका, दुसऱ्याचे नाव द्या...टेन्शन कशाला घेताय...असे व्हिडीओ कोणीही काढते आणि पाठविते...तुमच्या रोजच तक्रारी असतात....मी काय कार्रवाई करणार...तुम्ही तुमचा जीव कशाला धोक्यात घालता...पत्रकार तर लोकशाहीचा चौथास्तंभ मानला जातो... पण आता पहिला स्तंभ, चौथा स्तंभ राहिलेले नाहीत, सगळे पोखरले गेले आहेत...प्रातांधिकाऱ्याचे हे उत्तर ऐकल्यावर प्रांत साहेब आपल्याकडून मिळालेल्या उत्तरानुसार लोकशाही संपली की काय असा प्रश्न मला पडला ? असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते व पत्रकारांनी प्रश्न उपस्थित केला...पहिला स्तंभ, चौथा स्तंभ राहिलेले नाही...मी काय कार्रवाई करू...मी कार्रवाई करू शकत नाही..अशा भाषेचा वापर प्रातांधिकारी करीत असतील तर इतर अधिकाऱ्यांची भाषा काय असणार ? त्यामुळे कर्जत व खालापूर तालुका वाचविण्यासाठी...लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी 'प्रांत हटाव कर्जत-खालापूर तालुका बचाव' अशी मागणी करण्यात आली आहे. कर्जत प्रातांधिकारी प्रकाश संकपाळ यांना निलंबित करण्यात यावे, त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी...कर्जत येथे रूजू झाल्यापासून त्याच्या संपत्तीमध्ये किती वाढ झाली आहे...रॉयल्टीचोरांसोबत त्यांचे काय संबंध आहेत, याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशन रायगड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र शिवाजी जाधव यांनी केली आहे. दरम्यान, कर्जत प्रातांधिकारी संकपाळ यांच्यावर कार्रवाई करण्याची मागणी आपण मुख्यमंत्री व महसूल मंत्री यांच्याकडे करणार असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरेश गावडे यांनी देखील सांगितले. 

वरिष्ठ अधिकारीच भ्रष्टाचारात बडबडले असतील तर खालच्या अधिकाऱ्यांची अवस्था काय असणार ? शासनाचा लाखो-करोडो रुपयांचा महसूल बुडविणाऱ्या भू-माफियांवर कार्रवाई होत नसेल व अशा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे शासनाचे नुकसान होत असेल तर अशा अधिकाऱ्यांना त्वरित निलंबित करून त्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा ? अशी मागणी पत्रकारांसह सर्वसामान्य नागरिकांमधून होत आहे




0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home