संसदेत 130 वा संविधान दुरुस्ती विधेयक सादर : सत्ता वापरून तुरुंगातून राज्य करणाऱ्यांना मोठा धक्का – तुषार तानाजी कांबळे

 

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी:- संसदेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच 130 वा संविधान दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले. या विधेयकानुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री किंवा राज्य मंत्री जर गंभीर फौजदारी गुन्ह्यातील आरोपामुळे सलग 30 दिवस तुरुंगात राहिला, तर 31 व्या दिवसापासून त्याचे पद आपोआप संपुष्टात येईल. यानंतर राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल अशा व्यक्तीला पदावरून हटविण्याचा औपचारिक आदेश देतील.

सरकारचे म्हणणे आहे की हा कायदा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी, राजकारणातील शुचिता वाढविण्यासाठी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोक सत्ता गैरवापर करू नयेत यासाठी महत्त्वाचा आहे. नेते तुरुंगात असताना सत्तेच्या माध्यमातून पुरावे नष्ट करणे, तपासात अडथळे निर्माण करणे किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणणे थांबावे, हा यामागचा उद्देश आहे.

मात्र या विधेयकावर संसदेत तीव्र विरोधही झाला. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा राजकीय सूडबुद्धीने वापरला जाऊ शकतो. खोट्या गुन्ह्यात फसवून एखाद्या नेत्याला तुरुंगात डांबले गेले, तर तो निर्दोष असूनही त्याचे पद जाईल. यामुळे लोकशाहीची घडी विस्कळीत होऊ शकते, असा इशारा विरोधकांनी दिला.

 तुषार तानाजी कांबळे यांची प्रतिक्रिया

या विधेयकावर प्रतिक्रिया देताना तुषार तानाजी कांबळे, सचिव – महाराष्ट्र प्रदेश (रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले ) श्रमिक ब्रिगेड म्हणाले :

"130 वा संविधान दुरुस्ती विधेयक हे लोकशाहीतील स्वच्छता व उत्तरदायित्व यासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. आजवर असे अनेक प्रसंग घडले आहेत की नेते तुरुंगात असूनही सत्तेवर राहिले, निर्णय घेत राहिले. हे लोकशाहीच्या आरोग्यास घातक आहे. त्यामुळे जनतेचा विश्वास वाढवण्यासाठी हा कायदा योग्य दिशेने उचललेले पाऊल आहे."

कांबळे पुढे म्हणाले,"तथापि, या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये याची खबरदारी सरकारने घेतली पाहिजे. राजकीय वैमनस्यातून जर निर्दोष नेत्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरुंगात डांबले गेले, तर त्यांच्या पदावर गदा येऊ शकते. त्यामुळे न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग किंवा स्वतंत्र समिती यांची प्राथमिक छाननी होऊनच पदच्युतीची अंमलबजावणी झाली पाहिजे."

 विधेयकाचे फायदे

गुन्हेगार पार्श्वभूमीचे नेते सत्तेपासून दूर राहतील.

भ्रष्टाचार व गुन्हेगारीवर आळा बसेल.

न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास वाढेल.

राजकीय शुचिता व नैतिकता टिकेल.

 विधेयकाचे तोटे

खोट्या गुन्ह्यांमध्ये निर्दोष नेतेही बळी पडू शकतात.

लोकशाहीच्या स्थैर्यावर धोका.

न्यायालयीन प्रक्रिया संथ असल्याने तातडीचा परिणाम गंभीर ठरू शकतो.

राजकीय अस्थिरतेची शक्यता.

निष्कर्ष

130 वा संविधान दुरुस्ती विधेयक हे भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. सत्ता व पदाचा गैरवापर रोखण्यासाठी हा कायदा आवश्यक वाटतो, परंतु त्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी काटेकोर तरतुदी गरजेच्या आहेत.

"लोकशाहीत प्रत्येक प्रतिनिधी हा जनतेचा सेवक आहे. त्यामुळे जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी स्वच्छ राजकारण आवश्यक आहे. मात्र निर्दोष नेत्यांवर अन्याय होऊ नये, ही जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची आहे," असे तुषार तानाजी कांबळे यांनी स्पष्ट केले.