कंत्राटी कामगारांबाबत राज्य सरकार उदासिन

 

* कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांचे न्यायासाठी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण

* खोपोली, कर्जत, उरण नगर परिषदेविरोधात कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन उफाळले

रायगड / नरेश जाधव :- किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळावे...भविष्य निर्वाह निधीची दरमहा कपात व भरपाई व्हावी...ईएसआयसी (ESIC) योजनेंतर्गत कार्ड आणि सुविधा मिळाव्यात...गणवेश, रेनकोट, गमबूट, साधने मिळावीत...बोनस वेळेवर मिळावा...यासह कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन व स्थानिक स्वराज्य संस्था उदासिन असल्याने खोपोली, कर्जत आणि उरण नगर परिषदांमधील शेकडो कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारण्यात आला असून 21 एप्रिल पर्यंतच्या मुदतीत प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्रवाई झाली नसल्यामुळे 22 एप्रिलपासून कंत्राटी कामगारांनी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांबाबत 5 मार्च 2025 रोजी आमरण उपोषण होणार होते, परंतु प्रशासनासोबत सकारात्मक चर्चा झाल्याने ते तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते. मात्र 1 महिना अर्थात 30 दिवस उलटून गेले तरीही कामगारांच्या मागण्यांवर कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर मंगळवारपासून आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे. 

उरण नगर परिषदेमध्ये टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊनही ठेकेदारास युनियन वर्क ऑर्डर न दिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. यासोबतच किमान वेतन कायद्याचे आणि प्रशासनाच्या परिपत्रकांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. उपोषणामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास खोपोली, कर्जत आणि उरण नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी आणि संबंधित अधिकारी जबाबदार असतील, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.