वीटभट्टी व्यावसायिकांचा भंडारा !

 

* अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना महाप्रसादाचा लाभ ?

* खालापूर तालुक्यात महसूल विभागाचा दुर्लक्षपणा ?

* 250 ब्रास रॉयल्टीच्या नावाखाली हजारोंचे डोंगर ?

रायगड / विशेष प्रतिनिधी :- खालापूर तालुक्यात गेल्या वर्षभरापासून उत्खनन व भरावाची कामे राजरोसपणे सुरु असल्याचे चित्र आहे. उत्खनन व भरावासाठी महसूल विभागाची पूर्व परवानगी घेवून रॉयल्टी भरणा केल्याशिवाय उत्खनन व भराव करता येत नाही. उत्खनन व भराव करण्यासाठी शासनाचे अनेक नियम, अटी शर्ती आहेत. मात्र, खालापूर तालुक्यात हे नियम लागू आहेत की नाहीत असा प्रश्न जागोजागी सुरु असलेल्या उत्खनन व भरावाची कामे पहिल्यावर पडतो. तसेच तहसील कार्यालयापासून काही किलोमीटर अंतरावर वीटभट्टीचे व्यवसाय मोठ्या प्रमाणत सुरु आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मार्च महिन्यात वीटभट्टीचे व्यवसाय करणाऱ्यांना खालापूर तहसील प्रशासनाने 250 ब्रास रॉयल्टी भरणा करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार छोट्या-मोठ्या व्यवसायिकांनी रॉयल्टीचा भरणा केला. मात्र, 250 ब्रास रॉयल्टी भरणा आणि वीटभट्टीवर हजारो ब्रास मातीचे डोंगरचे डोंगर लावण्यात आले असतांना तहसीलदार यांचा दुर्लक्षपणा का होत आहे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

तालुक्यात बिनशेती नसलेल्या जागेत व्यवसाय करणाऱ्यांना तहसील प्रशासनाकडून दंडाची नोटीस बजाविण्यात येते. मात्र, वीट भट्टीचा व्यवसाय करण्यासाठी जागा बिनशेती नसतांना...प्रदूषण विभागाची परवानगी नसतांना...रॉयल्टी नियमांचे पालन होत नसताना त्यांच्यावर कार्रवाई का होत नाही ? वीट भाजण्यासाठी चिमणी नसून सरळ भट्टीमधून निघणारा धुर व होणाऱ्या प्रदूषणाच्या त्रासाने परिसरातील ग्रामस्थ त्रस्त असताना प्रातांधिकारी, तहसीलदार व महसूल विभागाकडून यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही ? हे वीट व्यावसायिक पेक्षाने कुंभार आहेत का ? अडीचशे ब्रास रॉयल्टीच्या नावाखाली हजारो ब्रास मातीचे डोंगर लावले जात असतांना तहसीलदार अभय चव्हाण यांच्यावर कार्रवाई करतांना का दिसत नाहीत ? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांमधून विचारला जात आहे.

खालापूर तालुक्यात दिवसेंदिवस डेव्हलपमेंट (विकास) होत चालला आहे. डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली झाडे, मुरूम, दगर, मातीचे डोंगरचे डोंगर भुईसपाट होतांना दिसून येत आहेत. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीतून देखील वीटभट्टीसाठी माती काढून शेती नापिक केली जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. तालुक्यात ठिकठिकाणी रॉयल्टी न भरता बिनधास्तपणे दगड, मुरूम, लाल मातीची वाहतूक होत असल्याची चर्चा आहे. 100 ब्रास रॉयल्टीसाठी अंदाजे 90 ते 95 हजार रुपये शासनाला भरावे लागतात. मात्र, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 100 ते 200 ब्रास रॉयल्टीचे पैसे भरून आणि महाप्रसाद देऊन हजारों ब्रासचे भराव व उत्खनन 'साहेबां'च्या आशिर्वादाने केले जात असल्याचे एका व्यावसायिकानेच नाव न छापण्याच्या अटींवर सांगितले. तसेच वीटभट्टीची रॉयल्टी भरण्यासाठी एका दलालाकडे वीट व्यावसायिकांचा 'महाप्रसाद' देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. एका वीटभट्टी व्यावसायिकांनी अडीचशे ब्रास रॉयल्टी भरून अंदाजे तीन ते साडे तीन हजार ब्रास मातीचा डोंगर लावला असल्याचे समजते. मात्र, इतके असतांना सुध्दा तहसीलदार कार्रवाई करण्याकडे दुर्लक्ष का करीत आहेत ? असा सवाल नागरिकांमधून विचारला जात आहे. याबाबत माहिती घेण्यासाठी तहसिलदार अभय चव्हाण यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला पण भेट होवू शकली नाही. निवासी नायब तहसीलदार सुधाकर राठोड यांना देखील दूरध्वनीवरून संपर्क साधला असता त्यांनी ही फोन घेतला नाही.