कोऱ्या कागदपत्रांवर सह्या घेण्याचा फंडा!

 

* मातृत्व वंदन योजना : कर्जत गटविकास अधिकारी सुशांत पाटील, आरोग्य अधिकारी डॉं. नितीन गुरव यांची विभागीय चौकशी करण्याची मागणी

कर्जत / प्रतिनिधी :- मातृत्व वंदना योजनेच्या लाभापासून हजारो महिलांना वंचित ठेवणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची चौकशी करण्यात यावी तसेच मातृत्व वंदना योजनेत झालेल्या अपहाराची केंद्रीय समिती मार्फंत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशन रायगड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र शिवाजी जाधव व आदिवासी समाज कार्यकर्ती सुचिता लोहोकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संबधित विभागाकडे केली आहे. या योजनेची केंद्र व राज्य स्तरावरून चौकशी सुरू झाल्यानंतर संबधितांच्या पायाखालची वाळू सरकली असून आपली चुकी लपविण्यासाठी आता 3-4 वर्षापूर्वी अर्ज केलेल्या पण लाभ न मिळालेल्या महिलांची कोऱ्या कागदावर सही घेतली जात असल्याचा प्रकार सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. ऐवढेच नव्हे तर एका महिलेला बँक खाते चुकल्याने तुमचे पैसे दुसऱ्या खात्यात गेल्याचे सांगण्यात आले. 

दरम्यान, या योजनेची सत्यता पडताळण्यासाठी राजेंद्र जाधव यांनी कर्जत तालुक्यातील अनेक महिलांची भेट घेतली असून कोऱ्या कागदावर सही घेतल्याचा महिलांचा व्हिडिओ देखील आपल्या जवळ असून आपण केंद्रीय समितीला हा व्हिडिओ देवू. ही सही ज्या कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे, त्याच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करू असे जाधव यांनी सांगितले. 

पत्रकार राजेंद्र जाधव व आदिवासी समाज कार्यकर्ती सुचिता लोहोकरे यांनी कर्जत तालुक्यातील सर्वच महिलांना मातृत्व वंदन योजनेचा लाभ मिळावा अशी मागणी केली आहे. यासाठी सर्व कागदपत्रे गोळा करीत त्यांनी प्रधानमंत्री कार्यालयासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी तक्रार केली असून पाठपुरावा सुरू आहे. या योजनेची चौकशी कासवगतीने सुरू अहल्याबद्दल जाधव व लोहोकरे यांनी संताप व्यक्त केला असून मातृत्व वंदन योजना अपहाराबद्दल शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी पत्रकार राजेंद्र जाधव व आदिवासी समाज कार्यकर्ती सुचिता लोहोकरे यांच्यासह न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशनची टीम महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या निवासाबाहेर एकदिवसीय लाक्षणिक आंदोलन करणार आहेत. 

याबाबत पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्री, केंद्रीय आरोग्य मंत्री, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महिला व बालकल्याण मंत्री, आरोग्य मंत्री, कोकण आयुक्त, रायगड जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा पोलिस अधिक्षक, पोलिस महासंचालक, मुंबई पोलिस आयुक्त, रायगड जिल्हा शल्य चिकीत्सक, कर्जत प्रातांधिकारी, कर्जत उपविभागीय पोलिस अधिकारी, कर्जत तहसिलदार, कर्जत पोलिस निरीक्षक आदी संबधित विभागाकडे लेखी निवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे. राज्यपाल यांच्या निवासाबाहेर एकदिवसीय लाक्षणिक आंदोलन करूनही एक महिन्याच्या आत या योजनेचे सत्य उघड न केल्यास, अपहाराची केंद्रीय समिती मार्फंत चौकशी न झाल्यास, गटविकास अधिकारी सुशांत पाटील व डॉं. नितीन गुरव यांची विभागीय चौकशी न झाल्यास राज्यपाल निवासाबाहेर आत्मदहन करण्यासही मागे-पुढे पाहणार नाही, असा इशारा देखील आंदोलक न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशन रायगड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र शिवाजी जाधव व आदिवासी समाज कार्यकर्ती सुचिता लोहोकरे यांनी केली आहे.