अतिक्रमण हटाव मोहीम: 'गाव' साफ करण्याआधी 'नगरपालिका' स्वतःचे अंगण झाडणार का?

​खोपोली शहरात नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष कुलदीपक शेंडे यांच्या नेतृत्वाखाली अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा 'धडाका' सुरू झाला आहे. लोकशाहीत जेव्हा लोकप्रतिनिधी नसतात, तेव्हा प्रशासनाची सुस्ती सर्वांनीच अनुभवली. पण आता लोकप्रतिनिधी येताच कारवाईचा बुलडोझर फिरू लागला, ही आनंदाची बाब आहे. एक पत्रकार म्हणून, गेल्या अनेक वर्षांपासून अतिक्रमणांविरोधात बातम्यांचा पाठपुरावा केल्यामुळे, मी या मोहिमेचे स्वागतच करतो. पण, ही मोहीम राबवताना प्रशासनाला पडलेला 'विस्मरण' हा रोग मात्र अनाकलनीय आहे.

​'दिव्याखाली अंधार' की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष?

​स्वच्छता मोहिमेचा साधा नियम आहे— आधी स्वतःचे अंगण झाडावे, मग गाव सुधारावे. पण खोपोली नगर परिषदेच्या बाबतीत उलटी गंगा वाहताना दिसत आहे. नगर परिषदेची मुख्य इमारत जिथे आहे, तो परिसर आज अतिक्रमणाच्या विळख्यात पूर्णपणे गुदमरला आहे. हायवेवरून जेव्हा आपण पालिकेकडे वळतो, तिथूनच अतिक्रमणाचे 'दर्शन' व्हायला सुरुवात होते.

​२५ फुटांचे वाढीव साम्राज्य: इमारतीतील गाळाधारकांनी आपली दुकाने चक्क २० ते २५ फूट पुढे वाढवून ३०० ते ४०० स्क्वेअर फूट जागेवर अनधिकृत कब्जा केला आहे.

​लोखंडी जाळ्या आणि पत्र्यांची भिंत: फुटपाथवर लोखंडी जाळ्या आणि पत्र्याचे शेड ठोकून सरकारी जागेचे रूपांतर खासगी मालमत्तेत झाले आहे.

​प्रशासनाच्या नाकाखाली हॉटेलबाजी: चक्क नगर परिषदेच्या समोर चारही बाजूंनी कापडी पडदे लावून अनधिकृत हॉटेल थाटले गेले आहे. साहेब, हे हॉटेल तुम्हाला दिसत नाही की पाहूनही न पाहिल्यासारखे केले जात आहे?

​राजकीय कार्यालयांचे 'संरक्षण कवच'?

​खोपोली शहरात जर खरोखर १००% अतिक्रमण मुक्त मोहीम राबवायची असेल, तर सुरुवात नगरपालिकेच्या परिसरातील त्या मोठ्या राजकीय कार्यालयांवरून व्हायला हवी. तिथेही अनधिकृतपणे वाढीव बांधकामे करून 'सत्ता' गाजवली जात आहे. जोपर्यंत या 'मोठ्या माशांना' हात लावला जात नाही, तोपर्यंत ही मोहीम केवळ सर्वसामान्यांचे डोळे पुसण्याचे साधन ठरेल.

​परवाना म्हणजे 'अतिक्रमणाचे लायसन्स' का?

​खोपोली बाजारपेठ, समाज मंदिर रोड, जैन मंदिर परिसर आणि जनित कॉर्नर... या भागांत अजूनही काही विशिष्ट समुदायांचे टपऱ्यांचे साम्राज्य अबाधित आहे. प्रशासनाकडून उत्तर दिले जाते की, "त्यांच्याकडे परवाना आहे."

​प्रशासनाला माझा रोखठोक सवाल आहे:

​"नगर प्रशासनाचा परवाना मिळाला म्हणजे काय सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा फुटपाथवर अतिक्रमण करण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार मिळाला असा होतो का? की परवाना घ्या आणि हवे तसे अतिक्रमण करा, असा छुपा संदेश प्रशासन देऊ पाहत आहे?"

​थोडक्यात पण मार्मिक...

​अतिक्रमण काढताना 'चेहरा' पाहून किंवा 'राजकीय वजन' पाहून कारवाई होत असेल, तर या मोहिमेचा नैतिक अधिकार संपतो. गरिबाची टपरी उखडून लावताना जो आवेश दिसतो, तोच आवेश नगरपालिकेच्या शेजारील बड्या धेंडांच्या अतिक्रमणावर का दिसत नाही?

​खोपोलीकरांना आता 'दिखाऊ' मोहीम नको, तर 'पारदर्शक' आणि 'समान' न्याय देणारी मोहीम हवी आहे. नगराध्यक्ष महोदय, शहराला स्वच्छ करण्यापूर्वी नगर परिषदेच्या परिसरातील तो 'अतिक्रमणाचा कचरा' साफ करून आदर्श निर्माण करणार का? हा प्रश्न आज प्रत्येक खोपोलीकर विचारत आहे.

संपादक राजशेखर परब 

विशेष लेख: 'रायगड टुडे न्यूज'च्या लेखणीतून