बाळ गंगा प्रकल्प उपोषणाला खोपोलीचे नगराध्यक्ष कुलदीपक शेंडे व बांधकाम सभापती अनिल सानप यांचा जाहीर पाठिंबा...

 

बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांचा एल्गार; 'सातबारा' परत मिळवण्यासाठी रायगडमध्ये बेमुदत उपोषण सुरू!

रायगड /प्रतिनिधी :- ​ रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात बाळगंगा धरणाच्या प्रलंबित प्रश्नावरून आता प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. तब्बल १६ वर्षे उलटूनही जमिनीचा ताबा आणि अधिकार न मिळाल्याने, शेतकर्‍यांनी आजपासून रायगडच्या उपविभागीय कार्यालयाबाहेर 'बाळगंगा जमीन हक्क सत्याग्रह' पुकारला आहे. "जमिनीचा सातबारा आमच्या नावावर करा", ही प्रमुख मागणी घेऊन शेतकरी बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत.

​पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरण प्रकल्पासाठी २०१० पासून जमिनी संपादित करण्यात आल्या. वाशिवली, वरसई, करोटी यांसारख्या ९ गावांतील आणि १३ आदिवासी वाड्यांमधील सुमारे ३८०० कुटुंबांवर यामुळे विस्थापनाची टांगती तलवार आली. एकूण १२४० हेक्टर जमीन शासनाने संपादित केली, मात्र अद्यापही प्रकल्पाचे काम पूर्ण झालेले नाही आणि शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीचा हक्कही मिळालेला नाही.

​मुख्य मुद्दे:

​२०१३ च्या कायद्याचा आधार: शेतकर्‍यांच्या मते, नवीन भू-संपादन कायदा २०१३ च्या कलम १०१ नुसार, जर संपादित जमीन ५ वर्षांत वापरली गेली नाही, तर ती मूळ मालकाला परत मिळणे अपेक्षित आहे.

​कोरा सातबारा: जमिनीवर शासनाचे शिक्के बसल्याने शेतकर्‍यांना ती जमीन विकता येत नाही, गहाण ठेवता येत नाही किंवा त्यावर कर्जही घेता येत नाही. १६ वर्षे झाली तरी न्याय न मिळाल्याने शेतकरी आता संतापले आहेत.

​प्रशासकीय दुर्लक्ष: वारंवार ग्रामसभा घेऊन आणि लेखी हरकती नोंदवूनही प्रशासनाकडून कोणतीही सुनावणी न झाल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

"आमच्या हक्काच्या जमिनीवर गेल्या १६ वर्षांपासून अन्याय होत आहे. कायदा सांगतो जमीन परत द्या, पण प्रशासन ऐकायला तयार नाही. जोपर्यंत आमचा सातबारा पुन्हा 'भोगवटादार' म्हणून आमच्या नावावर होत नाही, तोपर्यंत आम्ही हे उपोषण मागे घेणार नाही."

बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या उपोषणाला खोपोली नगर परिषदेचे बांधकाम सभापती श्री अनिल सानप यांनी विशेष उपस्थिती दाखवून त्यांना आपला पाठिंबा दर्शवला कारण अनिल सानप हे स्वतः शेतकरी कुटुंबातले असून त्यांना शेतीची आवड आहे त्याचबरोबर खोपोली नगर परिषदेचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष शेख कुलदीपक शेंडे यांनी देखील आपला पाठिंबा दर्शवला आहे

​या आंदोलनामुळे आता प्रशासन काय भूमिका घेणार? मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांना निवेदन देऊनही अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांचा हा लढा आता कोणत्या वळणावर जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

​