वृत्तपत्रांना 150% जाहिरात दरवाढ द्यावी – व्हॉईस ऑफ मीडिया चे खालापूर तहसीलदारांना निवेदन....

 

खालापुर /सुधीर देशमुख : - राज्यातील वृत्तपत्र उद्योग सध्या गंभीर आर्थिक संकटातून जात असून, या परिस्थितीतून दिलासा मिळावा यासाठी शासनाने तातडीने जाहिरात दरात 150 टक्के वाढ करावी, अशी मागणी व्हॉईस ऑफ मीडिया (VOM) इंटरनॅशनल फोरमच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात खालापूर येथील तहसीलदार अभय चव्हाण यांना आज निवेदन सादर करण्यात आले.

राज्यात विविध जिल्ह्यांत सुरू असलेल्या लाक्षणिक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर खालापूर येथेही हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अभिजीत दरेकर, कोकण प्रमुख कुमार कडलग, तालुका अध्यक्ष दीपक जगताप, उपतालुका अध्यक्ष सुधीर देशमुख, तसेच संतोष शेवाळे यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, वृत्तपत्र उद्योग हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो. शासनाच्या योजना, धोरणे आणि निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वाचे कार्य वृत्तपत्रांमार्फत केले जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांत या उद्योगावर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.

सन 2019 पासून कागद, प्रिंटिंग साहित्य, केमिकल्स, वीज आणि मनुष्यबळ या सर्व खर्चांमध्ये सुमारे 150 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. मात्र शासनाकडून मिळणाऱ्या जाहिरात दरात कोणतीही लक्षणीय वाढ झालेली नाही. परिणामी, राज्यातील लघु व मध्यम वृत्तपत्रांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून अनेक वृत्तपत्रे बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.

संघटनेने शासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये सर्व वृत्तपत्रांसाठी किमान 150 टक्के जाहिरात दरवाढ लागू करणे, ई-टेंडर जाहिराती पूर्ण स्वरूपात वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करणे, तसेच किमान जाहिरात आकार 200 चौ. से. निश्चित करणे या प्रमुख मागण्या आहेत.

याशिवाय, शासकीय जाहिरातींचे देयक 30 दिवसांच्या आत अदा करण्यात यावे आणि विलंब झाल्यास बँक दराने व्याज देण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

पत्रकारांच्या हितासाठीही विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. पत्रकारिता क्षेत्रात 10 वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका देण्यात यावी, तसेच 20 वर्षे सेवा पूर्ण करून 55 वर्षे वय पूर्ण झालेल्या पत्रकारांना शंकरराव चव्हाण पत्रकारिता पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अटी शिथिल कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

तसेच मोठ्या वृत्तपत्रांप्रमाणेच लघु व मध्यम वृत्तपत्रांनाही जाहिरात वितरणात समान संधी मिळावी, यावर संघटनेने भर दिला. काही ठिकाणी शासकीय कार्यालयांकडून माहिती व जनसंपर्क विभागाला वगळून थेट निवडक वृत्तपत्रांना जाहिराती दिल्या जात असल्याची बाब गंभीर असल्याचे नमूद करत, सर्व जाहिराती माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फतच देण्यात याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली.