घरपट्टी व पाणीपट्टीवर 50 टक्के सवलत 31 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ

 

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज’ अभियानाचा कालावधी वाढविण्याचा शासन निर्णय ; ग्रामस्थांना दिलासा

खालापूर / सुधीर देशमुख :- ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने सन 2025-26 साठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज’ अभियानाचा कालावधी वाढविला आहे. या संदर्भातील नवीन शासन निर्णय 31 डिसेंबर 2025 रोजी जारी करण्यात आला असून, त्यानुसार घरपट्टी व पाणीपट्टीवरील 50 टक्के सवलत आता 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

* सवलतीचा कालावधी वाढल्याने ग्रामस्थांना लाभ :- मूळ शासन निर्णयानुसार या अभियानाचा कालावधी 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर 2025 असा निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, राज्यातील विविध परिस्थिती तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमांमुळे अभियानाची अंमलबजावणी अपेक्षित गतीने होऊ शकली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर, अधिकाधिक ग्रामपंचायतींना सहभागाची संधी मिळावी आणि नागरिकांना कर सवलतीचा लाभ घेता यावा, यासाठी शासनाने कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

* नवीन निर्णयानुसार सुधारित कालावधी :- नवीन शासन निर्णयानुसार ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज’ अभियानाचा कालावधी आता 17 सप्टेंबर 2025 ते 31 मार्च 2026 असा राहणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळेल, तसेच घरपट्टी व पाणीपट्टीवरील सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना मुदतवाढ मिळणार आहे.

* ग्रामपंचायतींच्या सक्षमतेसाठी अभियान :- ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना अधिक सक्षम स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने हे अभियान राबविले जाते. ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या अभियानांतर्गत तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग आणि राज्य अशा चार स्तरांवर मूल्यमापन केले जाते. स्वच्छता, कर संकलन, पाणीपुरवठा, पायाभूत सुविधा, लोकसहभाग आदी बाबींमध्ये प्रभावी काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा सन्मानही या अभियानाचा भाग आहे.

* नागरिकांनी सवलतीचा लाभ घ्यावा :- शासन निर्णयामुळे घरपट्टी व पाणीपट्टीत 50 टक्के सवलत मिळत असल्याने ग्रामस्थांनी ही संधी न दवडता 31 मार्च 2026 पूर्वी कर भरणा करून सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन संबंधित यंत्रणांकडून करण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींचे उत्पन्नही वाढेल आणि विकासकामांना गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील कर भरणा सुलभ होऊन नागरिक, ग्रामपंचायती आणि शासन या तिन्ही घटकांना लाभ होणार आहे.