मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायत राज अभियानातील GR वर राज्यभर संताप..

 

“आंधळं दळतोय… आणि कुत्रं पीठ खातोय!”
ग्रामपंचायतींना आर्थिक गर्तेत ढकलणारा शासनाचा निर्णय?

खालापुर/प्रतिनिधी :- राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायत राज अभियान’ अंतर्गत घरपट्टी, पाणिपट्टी आणि दिवाबत्ती करांच्या थकबाकीवर 50% सूट देण्याचा जो निर्णय जाहीर केला आहे, त्याने गावोगाव प्रचंड खळबळ उडाली आहे.     

             राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमधील ज्या निवासी मालमत्ताधरकांनी मालमत्ता कर, पाणीपटटी आणि दिवाबत्ती कर इत्यादी करांच्या (सन २०२५-२०२६ या चालू वर्षाच्या पूर्ण रकमेसह, दिनांक १ एप्रिल २०२५ पूर्वीच्या एकूण थकबाकीच्या ५०% रक्कम मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियान अंमलबाजवणीच्या कालावधीत एक रकमी ग्रामपंचायतीकडे जमा केल्यास एकूण मूळ थकबाकीच्या रकमेस ५०% सवलत राहील. (म्हणजेच सन २०२५-२०२६ च्या पूर्ण करांची रक्कम + दिनांक १ एप्रिल २०२५ पूर्वीच्या करांची एकूण थकबाकी मिळून येणा-या रकमेचा ५०% रक्कम) . कागदावर हा निर्णय लोकाभिमुख वाटू शकतो, पण प्रत्यक्षात तो ग्रामपंचायतींच्या अर्थसंकल्पावर आणि गावांच्या विकासावर प्रचंड ताण आणणारा ठरू शकतो, अशी भीती स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

या GR मधील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, सरकारने सवलतीची घोषणा केली असली तरी त्या सवलतीमुळे ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न कमी झाले, तर त्या नुकसानीची भरपाई शासन करणार नाही. म्हणजेच, सवलत सरकारची… आणि तिची किंमत गावाने भरायची! यामुळे गावकऱ्यांमध्ये संतापाचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत. अनेक नागरिकांनी हा निर्णय थेट अन्यायकारक असल्याचे सांगत विचारलं आहे की, “वेळेवर कर भरून प्रामाणिकपणे गावाचा विकास करणाऱ्यांनी काय चुकीचं केलं? आणि वर्षानुवर्षे कर न भरणाऱ्यांनाच बक्षीस का दिलं जातंय?”

गावकऱ्यांचा सूर आता आक्रमक होत चालला आहे. चहाटळ्यांपासून ते ग्रामसभांच्या दालनात एकच वाक्य वारंवार ऐकू येत आहे—

“आंधळं दळतोय… आणि कुत्रं पीठ खातोय!”

मेहनत करून वेळेवर कर भरणाऱ्यांना शिक्षा आणि थकबाकीदारांना सूट देण्याची ही कल्पना गावकऱ्यांना मान्य नाही. शासनाचे हे धोरण सर्वांगीण विकासाच्या नावाखाली ग्रामपंचायतींची कंबर मोडणारे असल्याची भावना दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे.

ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन व्यवहारात कर वसुलीचा वाटा महत्त्वाचा असतो. स्वच्छता, पाणीपुरवठा, गटारी, रस्ते, वीजबिल, कर्मचाऱ्यांचे मानधन या सर्व कामांसाठी दरवर्षी लाखो रुपयांची गरज भासते. आता या उत्पन्नावरच 50% सूट लादल्यास अनेक गावांमध्ये विकासकामे ठप्प होण्याची शक्यता अधिक आहे. शासनाने सवलत जाहीर करून गावांच्या तिजोरीतला पाया खचवण्याचे काम सुरू केल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत.

यापुढे अधिक गंभीर बाब म्हणजे, हा निर्णय स्वीकारायचा की नाकारायचा याची मुभा ग्रामसभेला दिली असल्याचे दिसते. पण ही ‘मुभा’ही प्रत्यक्षात दबावाचे साधन बनू शकते. शासनाचा आदेश एका बाजूला आणि ग्रामपंचायतींची आर्थिक वास्तविकता दुसऱ्या बाजूला या दोन्ही गोष्टींमध्ये समन्वय साधणे ग्रामसभेसाठी कठीण होणार आहे. स्वीकारला तर आर्थिक धोका, नाकारला तर सरकारी बोजा अशा अडचणीत ग्रामपंचायतींना ढकलले जात आहे.

या GR ने निर्माण केलेल्या परिस्थितीकडे पाहता गावकऱ्यांची नाराजी केवळ प्रशासनिक स्तरावर नाही, तर भावनिक पातळीवरही उफाळून आली आहे. “शासन निर्णय घेताना गावांचा विचार करते की केवळ आपली प्रतिमा?” हा प्रश्न थेट विचारला जात आहे. गावकऱ्यांना वाटते, सरकारने सवलतीचा ढोल पिटत स्वतःची लोकप्रियता वाढवायची आणि त्यासाठी गावांचा आर्थिक गळा आवळायचा ही पद्धत योग्य नाही.

एकूणच, शासनाचे हे धोरण जाहीर झाल्यापासून गावोगाव एकच चर्चा

“सवलतीची जाहिरात सरकारची… पण दिवे विझण्याची वेळ ग्रामपंचायतीवर!”

ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीत भोक पाडणारा हा निर्णय पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे.