कर्जत प्रशासकीय भवनासमोर ‘पेड पार्किंग’ ?

 

महिला कर्मचाऱ्याकडून अरेरावी व अपमानास्पद वागणुकीचा नागरिकांचा आरोप ; चौकशीची मागणी

कर्जत / राजेंद्र शिवाजी जाधव :- कर्जत प्रशासकीय भवन परिसरात वाहन पार्किंगच्या नावाखाली नागरिकांकडून पैसे वसूल केले जात असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, मुख्य गेटवर नियुक्त करण्यात आलेल्या एका महिला कर्मचाऱ्याकडून सर्वसामान्य नागरिकांशी अपमानास्पद, अरेरावीपूर्ण वर्तन करण्यात येत असल्याने नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे ही नियुक्ती अधिकृत आहे की अनधिकृत ? पार्किंग शुल्क वसुली कोणत्या नियमाअंतर्गत केली जात आहे ? कर्जत प्रशासकीय भवनासमोर ‘पेड पार्किंग’ सुरू झाली आहे का ? असे सवाल नागरिकांमधून उपस्थित होत आहेत.

* प्रशासनिय भवन कुणाची मालमत्ता ? :- प्रशासकीय भवनात दररोज तहसील, प्रांत, महसूल व अन्य शासकीय कामासाठी शेकडो नागरिक येत असतात. अनेकजण स्वतःच्या दुचाकी, चारचाकी वाहनांतून तर काही बस, रिक्षा किंवा टॅक्सीने प्रवास करून कार्यालयात पोहोचतात. कार्यालयासमोरील मोकळ्या जागेत वाहन उभे करणाऱ्या नागरिकांकडून “पार्किंगचे पैसे द्या, नाहीतर वरिष्ठांना तक्रार करीन”, “मी यूपी-बिहार वरून आलेली नाही”, असे वादग्रस्त वक्तव्य करीत धमकावले जात असल्याचा आरोप संबंधित महिला कर्मचाऱ्यावर करण्यात येत आहे.

या महिला कर्मचाऱ्यांकडून पत्रकारांनाही नियम शिकवले जात असून, अपमानास्पद टोमणे मारले जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे प्रशासकीय भवनात येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

* महिला कर्मचारी कुणाच्या आदेशाने नियुक्त ? :- कर्जत प्रशासकीय भवनाच्या मुख्य गेटवर असलेली ही महिला कर्मचारी तहसील कार्यालयामार्फत नियुक्त आहे की प्रांत कार्यालयामार्फत ? राज्य शासनाच्या शासकीय कर्मचारी नियुक्ती निर्देशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे का? संबधित महिलेला शासकीय पगार व शासकीय सोयी-सवलती तहसिलदार व प्रातं कार्यालय मिळवून देत आहे का ? की ही खाजगी स्वरूपाची नियुक्ती आहे ? जर ती अधिकृत असेल, तर पार्किंग शुल्क आकारण्याचा शासनाचा आदेश, परिपत्रक किंवा नियम लागू करण्यात आला आहे का ? या ठिकाणी सशुल्क पार्किंग असा फलक आहे का ? संबधित पार्कींग ठेकेदारीतून देण्यात आली असेल तर ठेकेदार कौन ? ही नियुक्ती प्रातांधिकारी अथवा तहसीलदार यांनी केली असेल तर पार्कींगचे पैसे तहसिलदार किंवा प्रातांधिकारी घेणार की शासनाच्या तिजोरीत जमा करणार का ? पार्कींगची रितसर पावती मिळणार का ? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. काही नागरिकांनी तर “ नागरिकांनी प्रशासकीय भवनात कामे घेवून येऊ नये यासाठीच ही नियुक्ती केली आहे का ? ” असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे.

* याआधीही वादग्रस्त वर्तनाचा इतिहास ? :- सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, याच महिला कर्मचाऱ्याच्या वादग्रस्त वर्तनामुळे यापूर्वी जुने तहसील कार्यालय येथे तत्कालीन तहसीलदार शितल रसाळ साहेबांनी तिला कामावरून घरी पाठवले होते, अशी माहितीही समोर येत आहे. तरीही पुन्हा अशाच स्वरूपात तिची नियुक्ती कशी करण्यात आली, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

* शासकीय मालमत्ता जनतेचीच - नागरिकांचा रोष :- कर्जत व खालापूर तालुका हा डोंगराळ तसेच औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचा भाग आहे. येथे दररोज मोठ्या प्रमाणात नागरिक शासकीय कामासाठी येतात. शासकीय जमीन व इमारती या जनतेच्या आहेत आणि तेथे कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी हे संविधानातील कलम 21 च्या चौकटीत जनतेचे सेवक आहेत. त्यांना मिळणारा पगार, भत्ते व सुविधा या नागरिकांनी भरलेल्या कराच्या पैशातून मिळतात, याचा विसर संबंधित अधिकाऱ्यांना पडला आहे का ? असा संतप्त सवाल नागरिक करीत आहेत.

* तात्काळ कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा :- संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची तात्काळ सखोल चौकशी करून संबंधित महिला कर्मचाऱ्याला त्वरित हटवावे, बेकायदेशीर पार्किंग वसुली थांबवावी, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी होत आहे.

अन्यथा यापुढे अशाच प्रकारे नागरिकांचा अपमान आणि अरेरावी सुरू राहिल्यास रायगड जिल्हाधिकारी व कोकण आयुक्त यांनी स्वतः लक्ष घालून संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, तसेच जनतेला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येऊ नये, अशी मागणी संतप्त नागरिकांनी केली आहे.