नगरदेवळा गावात स्मार्ट मीटर बसविण्यावर वाद ?

 

जोरजबरदस्ती, दमदाटीचे आरोप ; ग्राहकांचे अधिकार व नियम काय ?

* मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेला छेद ? महावितरण व ठेकेदारांवर नागरिकांचा सवाल

* मानवाधिकार व ग्राहक न्यायालयात दाद मागण्याची मागणी

नगरदेवळा / प्रतिनिधी :- नगरदेवळा गावात सध्या स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम वेगात सुरू असून अनेक ठिकाणी मीटर बसविण्यात आले आहेत. मात्र, काही नागरिकांच्या स्पष्ट हरकती असतानाही स्मार्ट मीटर बसविले जात असल्याचे आरोप पुढे आले आहेत. काही ठिकाणी तर “शासकीय कामात अडथळा आणल्यास गुन्हा दाखल करू” असा इशारा महावितरणचे कर्मचारी व ठेकेदारांकडून दिला जात असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. यामुळे गावात तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे.

विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळात व जाहीरपणे “स्मार्ट मीटर बसविण्यात कोणतीही जोरजबरदस्ती किंवा दमदाटी केली जाणार नाही. घरमालक घरी नसल्यास मीटर बसविले जाणार नाहीत” असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या आदेशांना डावलूनच ठेकेदार व महावितरण कर्मचारी दमदाटी करत आहेत का ? की मग मुख्यमंत्र्यांचेच आदेश वेगळे आहेत, असा सर्वसामान्य नागरिकांना पडलेला प्रश्न आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आगामी 15 ते 20 दिवसांत संपूर्ण गावात ‘साम, दाम, दंड, भेद’ मार्गांने स्मार्ट मीटर बसविण्याचे आदेश महावितरण व ठेकेदार कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे स्मार्ट /प्रीपेड मीटर बसविणे ऐच्छिक आहे की सक्तीचे ? हा मूलभूत प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

* स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबत नियम काय सांगतात ? :-

- स्मार्ट मीटर बसविणे ऐच्छिक असल्याचे शासन व ऊर्जा मंत्रालयाच्या अनेक वेळा स्पष्ट केलेल्या भूमिका आहेत.

- ग्राहकाची लेखी / तोंडी संमती नसताना जबरदस्तीने मीटर बसविता येत नाही.

- घरमालक अनुपस्थित असल्यास मीटर बसविणे टाळावे, असेही स्पष्ट निर्देश आहेत.

- मीटर बदलतांना ग्राहकाला पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे.

- मीटर बसवितांना वाद, शिवीगाळ, दमदाटी, सार्वजनिक ठिकाणी तमाशा करणे नियमबाह्य आहे.

* ग्राहकांचे अधिकार काय आहेत ? :- 

महावितरण किंवा ठेकेदारांकडून जोरजबरदस्ती, धमकी, शिवीगाळ झाली तर ग्राहक पोलिसांत तक्रार दाखल करू शकतो. अशा घटनांचे व्हिडीओ / पुरावे असल्यास ते महावितरण प्राधिकरण, ग्राहक न्यायालय व मानवाधिकार आयोग (मुंबई CSTM कार्यालय) येथे लेखी तक्रार स्वरूपात देता येतात. 'शासकीय कामात अडथळा’ हा गुन्हा ग्राहकावर सहजपणे लावता येत नाही, जोपर्यंत ग्राहक हिंसक वर्तन करीत नाही. ग्राहकालाही चारचौघांत अपमान न होता सेवा मिळण्याचा अधिकार आहे. वीज बिल वसुलीचा अधिकार असला तरी दमदाटी, अपमान किंवा गुंडगिरी करण्याचा अधिकार नाही.

* महावितरण कर्मचाऱ्यांवरही नियम लागू :- 

दरम्यान, नगरदेवळा परिसरात काही कायमस्वरूपी अधिकारी व कर्मचारी केवळ हजेरी लावून खासगी कामे करतात, शेतात कामाला जातात, लग्नसराईत फिरतात किंवा कामाच्या वेळेत इतर उद्योग करतात, अशी चर्चा आहे. तसेच, एक कर्मचारी पगार घेतो आणि प्रत्यक्ष काम खासगी वायरमन करतो, असे आरोपही होत आहेत.

जर हे आरोप सत्य असतील तर पाचोरा व जळगाव येथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशन व डीके फाउंडेशन ऑंफ फ्रीडम अँड जस्टिस या मानवाधिकार संघटनांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. हजेरी लावून काम न करता शासनाची फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून निलंबनाची कारवाई करावी, अशीही जोरदार मागणी आहे.

* नागरिकांचीही जबाबदारी :- 

या संपूर्ण प्रकरणात नागरिकांनीही वेळेवर वीज बिल भरणे, थकीत बिले नियमानुसार भरून वाद टाळणे आवश्यक आहे. नियमांच्या चौकटीत राहून हक्क मागणे आणि कर्तव्य पाळणे, हाच योग्य मार्ग असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

महावितरण सार्वजनिक सेवा देणारी शासकीय यंत्रणा आहे की खासगी वसुली करणारी संस्था ? दमदाटी, जोरजबरदस्ती व कथित गुंडगिरीला राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मूक संमती आहे का ? स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन या गंभीर प्रकाराकडे कधी लक्ष देणार ? हे प्रश्न आता नगरदेवळा गावासह संपूर्ण परिसरात चर्चेचा विषय बनले आहेत.