खालापूरमध्ये सीएनजी पंपाजवळ डोंगर उत्खननाचे थैमान !

 

शनिवार-रविवारी पावसातही खोदकाम ; परवानगी नसल्याचा आरोप, भूस्खलनाची भीती - प्रशासनावर ताशेरे

कर्जत-खालापूर / राजेंद्र जाधव :- खालापूर तहसील कार्यालयापासून अवघ्या 200 मीटर अंतरावर, जुन्या मुंबई - पुणे राष्ट्रीय महामार्गालगत असणाऱ्या सीएनजी पंपाजवळ मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत उत्खनन सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. पावसाळ्यातही शनिवार व रविवारच्या सुट्टीच्या दिवशी भरदिवसा पोकलेन व जेसीबीच्या सहाय्याने डोंगर पोखरून उत्खनन सुरू असल्याचे चित्र दिसून आले.

सूत्रांच्या माहितीनुसार या उत्खननासाठी कोणतीही महसूल परवानगी किंवा रॉयल्टी भरलेली नाही. त्यामुळे हे काम अवैध गौणखनिज उत्खनन म्हणून पाहिले जात असून शासनाचा महसूल बुडत आहे तसेच भूस्खलनाचा मोठा धोका निर्माण होत आहे.

* प्रशासन निष्क्रिय ? :- खालापूर तालुका व रायगड जिल्ह्यात डोंगर सरकण्याच्या अनेक घटना घडल्या असून इर्शाळवाडी दुर्घटना अद्यापही जनमानसांत ताजी आहे. तरीही प्रशासनाकडून अनधिकृत उत्खननावर आळा बसविला जात नाही. ग्रामस्थांनी प्रशासनाला प्रश्न विचारला आहे की, भूमाफियांवर लगाम का नाही ?

 सुट्टीच्या दिवशीच उत्खनन का ? कर्जत प्रातांधिकारी, तहसिलदार, निवासी नायब तहसीलदार, महसूल सहायक, मंडळ अधिकारी, तलाठी खरंच आपली जबाबदारी योग्य रितीने पार पाडत आहेत का ? प्रशासन कार्रवाई करणार का? योग्य पंचनामा होणार का ? दंडात्मक कार्रवाई होणार का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारीनुसार, गेल्या दोन-तीन वर्षांत खालापूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर भराव व उत्खननाची बेकायदा कामे झाली आहेत. अनेक नागरिकांनी व पत्रकारांनी महसूल विभागास तक्रारी दिल्या, मात्र कारवाईऐवजी तक्रारदारांची माहिती भूमाफियांकडे पोहोचविल्याचे गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. याच प्रकरणात न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा साप्ताहीक खालापूर वादळचे मुख्य संपादक खलील सुर्वे यांना अवैध उत्खनन करणाऱ्या मालकांकडून 'सेटलमेंट'साठी फोन करीत आहे... ऐवढेच नव्हे तर नातेवाईकांकडे मालक धमकी देत असल्याचे ही समजत आहे. तरी या प्रकरणी तहसील व पोलिस प्रशासन कार्रवाई करणार का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

* तक्रार दिल्यावर धमक्या :- गेल्या वर्षी आम आदमी पार्टीचे शहराध्यक्ष ग्यासुद्दीन खान यांनी अवैध उत्खननाची माहिती मंडळ अधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर, त्यांना भूमाफियांच्या धमक्या मिळाल्या व "डंपरखाली चिरडून टाकू" अशा धमक्याही दिल्या गेल्या होत्या. संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी किंवा कारवाई झाली नाही, असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अनधिकृत उत्खननाची माहिती देणेच गुन्हा झाल्यासारखे वातावरण सध्या खालापूर तालुक्यात दिसत आहे…खालापूर तालुक्यात लोकशाही आहे की हुकूमशाही ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

* कडक कारवाईची मागणी :- नागरिकांनी महसूल व पोलिस प्रशासनाने संयुक्त भरारी पथके तयार करून तात्काळ कारवाई करावी, दोषी भूमाफिया व संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवावेत, अशी मागणी केली जात आहे. ज्यांनी गुन्हा नोंदवावा अशी अपेक्षा त्यांच्याकडूनच भूमाफियांना संरक्षण मिळत असेल तर लोकांचा विश्वास कसा राहणार ? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला.