कर्जत - खोपोली शहरातील सर्व कॅंफेवर तात्काळ नियंत्रण आवश्यक!
* गुप्त खोलीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्याची मागणी!
* माऊली फाऊंडेशनचे अध्यक्ष जाधव यांचे प्रशासनाला दिले निवेदन
* सीसीटीव्ही अनिवार्य करा, पर्सनल बॉक्सवर पूर्ण बंदी घाला
कर्जत / राजेंद्र शिवाजी जाधव :- कर्जत शहरातील वाढत्या कॅंफेच्या संख्येमुळे काही ठिकाणी गुप्त खोलीत गैरप्रकार चालत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर माऊली फाऊंडेशन (NGO) चे अध्यक्ष व पत्रकार पंकेश जाधव यांनी प्रशासनाला तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की, कर्जत शहरातील प्रत्येक कॅंफेमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे अनिवार्य असावे. तसेच कोणत्याही कॅंफेमध्ये पर्सनल रूम किंवा बॉक्स सुविधा ठेवणे पूर्णपणे बंदीचे असावे. सर्व कॅंफे ओपन स्वरूपातच चालवले जावेत.
* गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक नियमांची गरज :- माऊली फाऊंडेशनचे अध्यक्ष जाधव यांनी पुढे नमूद केले की, काही कॅंफेमध्ये 18 वर्षांखालील मुलामुलींना प्रायव्हेट बॉक्समध्ये बसवले जाते, जे अत्यंत चिंताजनक आहे. हे प्रकार नैतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या चुकीचे असून, शहराच्या सुरक्षिततेसाठी धोकादायक आहेत.
त्यांनी प्रशासनाला आवाहन केले आहे की, शहरातील सर्व कॅंफे तपासावेत, गुप्त खोलीत चालणारे गैरप्रकार थांबवावेत आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कॅंफे संचालकांवर कठोर कारवाई करावी.
* प्रशासनासाठी सुचवलेले उपाय :- सर्व कॅंफेमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे अनिवार्य करावे. पर्सनल रूम / बॉक्स सिस्टीमवर तात्काळ बंदी घालावी. 18 वर्षांखालील मुलांना प्रायव्हेट स्पेसमध्ये बसविणे बंद करावे. पोलिसांनी आणि नगरपालिका प्रशासनाने नियमित तपासणी मोहीम राबवावी. उल्लंघन करणाऱ्या कॅंफेवर परवाना रद्द करणे आणि दंडात्मक कारवाई करावी.
* सामाजिक जबाबदारी आणि स्वच्छ शहराची दिशा :- माऊली फाऊंडेशनने या विषयावर शहरातील नागरिकांनाही जागरूक राहण्याचे आवाहन केले आहे. कर्जत हे आपले शहर आहे, त्याची प्रतिमा आणि सुरक्षितता आपल्यावर अवलंबून आहे. युवकांना योग्य दिशा देण्यासाठी समाजानेही पुढे यावे, असे पंकेश जाधव यांनी सांगितले. तसेच खोपोली शहरात देखील अशाच पध्दतीने उपाययोजना करण्यात यावेत, अशी मागणी होत आहे.
कर्जत विधानसभा क्षेत्रातील कर्जत व खोपोली शहराला सुरक्षित, संस्कारित आणि पारदर्शक ठेवण्यासाठी कडक प्रशासनिक पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे. पत्रकार पंकेश जाधव यांच्या या मागणीला आता नागरिक आणि सामाजिक संस्थांचे समर्थन मिळत असून, प्रशासनाची प्रतिक्रिया येत्या काही दिवसांत दिसणार आहे.

Comments
Post a Comment