हाळ खुर्द गावातील मुस्लिम व आदिवासी समाजाला कबरस्तान कधी ?

 

शंभर वर्षांपासून वंचित समाजांचा जिल्हाधिकाऱ्यांना सवाल

* जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद कार्यालयाकडून कागदपत्रांवर टाळाटाळीचा आरोप

खालापूर / के. डी. सुर्वे :- रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यात असलेल्या हाळ खुर्द ग्रामपंचायतीतील मुस्लिम व आदिवासी (कातकरी) समाज गेल्या शंभर वर्षांहून अधिक काळापासून दफनभूमी (कब्रस्थान) व स्मशानभूमीपासून वंचित असल्याची धक्कादायक बाब पुन्हा एकदा समोर आली आहे. या दोन्ही समाजांना मूलभूत मानवी हक्क असलेली अंत्यविधीसाठीची जागा मिळावी, याबाबत प्रशासनाकडून होत असलेली दिरंगाई व टाळाटाळ पाहता ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

* शासकीय जमिनीबाबत प्रस्ताव असूनही प्रक्रिया रखडली :- या प्रकरणात 30 जून 2025 रोजी निवासी उपजिल्हाधिकारी, रायगड (अलिबाग) यांच्याकडून पत्र देण्यात आले होते. त्यामध्ये मौजे हाळ खुर्द, ता. खालापूर, जि. रायगड येथील स. नं. 38 (1), क्षेत्र 5.77.00 हेक्टर आर या गायरान (गुरचरण) शासकीय जमिनीपैकी 0.40 हेक्टर क्षेत्र स्मशानभूमीसाठी (ग्रामपंचायतीस) 0.80 हेक्टर क्षेत्र मुस्लिम समाजाच्या दफनभूमीसाठी देण्याची विनंती करण्यात आली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी, कर्जत यांचा स्थळपाहणी अहवाल तयार करून 13 मार्च 2024 रोजी शासनाकडे अहवाल सादर केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, त्या गायरान जमिनीवर हाळ कातकरीवाडीची प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी, समाज मंदिर व सार्वजनिक शौचालय आधीच अस्तित्वात असल्याचेही अहवालात नमूद आहे.

* परवानग्यांचे अभिलेख मागवले ; पण अहवालच नाही :- या पार्श्वभूमीवर कोकण विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला, सदर गायरान जमिनीवर शाळा, अंगणवाडी, समाज मंदिर व शौचालय बांधताना शासनाची पूर्वपरवानगी घेतली होती का, याबाबत सविस्तर अभिलेख व कागदपत्रांसह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद (अलिबाग) यांना पत्र पाठविण्यात आले. मात्र, सहा महिने उलटूनही आवश्यक अहवाल व कागदपत्रे अद्याप सादर न झाल्याचा आरोप ग्रामस्थ व अर्जदारांकडून केला जात आहे.

* फाईल पुढेच सरकत नाही - कार्यालयीन विस्कळीत कारभार ? :- या संदर्भात जिल्हा परिषद कार्यालयातील रूपाली पाटील मैडम यांना पत्रकारांनी विचारणा केली असता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यापर्यंत हे पत्र पोहोचले नसल्यामुळे फाईल पुढे पाठवली गेली नाही, असे उत्तर देण्यात आले. त्यानंतर पत्रकारांनी प्रत्यक्ष कार्यालयात भेट दिली असता, मॅडम आज उपस्थित नाहीत, ग्रामपंचायत विभागातील अधिकाऱ्यांना भेटा, असे सांगण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुढे असे सांगितले की, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (Deputy CEO) विशाल तनपुरे यांची सही झालेली नाही. साहेब मुंबईला गेले आहेत. सही झाली की फाईल पुढे पाठवू, या प्रकारामुळे फाईल जिल्हा परिषद कार्यालयातच धूळ खात पडून आहे, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

* संतप्त सवाल : प्रशासनाला गांभीर्य नाही का ? :- हाळ खुर्द गावातील ग्रामस्थांनी संतप्त सवाल उपस्थित केले आहेत की, सहा महिने उलटूनही अहवाल सादर का केला जात नाही ? मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना या दोन समाजांच्या मूलभूत गरजांचे गांभीर्य नाही का ? ज्या गावात शंभर वर्षांपासून अंत्यविधीसाठी जागा नाही, ती खाजगी जमिनीत किंवा नगर परिषद हद्दीत करावी लागते, ही बाब प्रशासनासाठी लाजीरवाणी नाही का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

* आंदोलनाचा इशारा :- ग्रामस्थांचा इशारा आहे की, जर आता देखील जागा दिली गेली नाही, तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन, उपोषण, जलसमाधी, आत्मदहनासारखे टोकाचे मार्ग अवलंबावे लागतील. तेव्हाच ही बाब जगासमोर येईल का ? 

* गायरान जमिनीवर अतिक्रमण ; पुढाऱ्यांचा डल्ला ? :- दरम्यान, कर्जत - खालापूर तालुक्यात गायरान जमिनींवर अतिक्रमण व बेकायदेशीर प्लॉटिंग झाल्याच्या बातम्या आधीच प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्ध झाल्या आहेत. अंदाजे 99.80 हेक्टर शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण असून, प्रति गुंठा 2 ते 5 लाख रुपये दराने विक्री व्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. यातून गावपुढाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपये कमावल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

* अखेर प्रश्न तोच :- हाळ खुर्द गावाच्या गायरान जमिनीतून दोन समाजांना कब्रस्थान व स्मशानभूमीसाठी जागा मिळणार का ? की शासकीय जमिनी विक्री व्यवहारांसाठीच राखून ठेवल्या जाणार ? हा प्रश्न आज हाळ खुर्दच्या ग्रामस्थांसह संपूर्ण खालापूर तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरला असून प्रशासन आता काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.